असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जमीन कब्जे के आरोपों को झूठा बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
UGC के नए नियमों, जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है. इस फैसले ने शिक्षा नीति और प्रशासनिक निष्पक्षता पर नई बहस छेड़ दी है.
झारखंड बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव ने इस बार कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रदेश अध्यक्ष के एकमात्र पद और राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों के लिए 21 ही नामांकन—यह तस्वीर सामान्य नहीं मानी जा रही.
रांची में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ा दी है.
झारखंड की राजनीति में एक ऐसा नाम भी है, जो चुनावी हार-जीत से परे रहकर लगातार जनता की सेवा में जुटा हुआ है. झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ऐसे ही नेता हैं, जिनका जीवन और कार्यशैली सच्चे जनसेवक की पहचान कराती है.
बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनकी स्थिति सबके सामने है, लेकिन सरकार की ओर से न तो उन्हें मुआवजा दिया गया और न ही किसी ने हालचाल जानने की जरूरत समझी.
JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि छात्रवृत्ति में देरी से गरीब छात्र पढ़ाई छोड़ने की कगार पर हैं. उन्होंने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो छात्र संगठन डिजिटल आंदोलन शुरू करेगा.
हिजाब विवाद में सुर्खियों में आईं डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने उच्च वेतन, सुरक्षा और आवास के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला.
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा कानून में बदलाव कर ग्रामीण गरीबों से रोजगार की गारंटी छीन ली है. राजू का कहना था कि यह योजना गांवों की जीवनरेखा थी, जिसे नए प्रावधानों के जरिए लगभग निष्प्रभावी बनाया जा रहा है.
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए सरकार के संरक्षण में काम कर रहे भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हो गई और म्यूटेशन इतनी आसानी से कैसे कर दिया गया, जबकि आम आदमी को इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है.
