#व्यवसायी को धमकी

कोलकाता के आरजी कर रेप-मर्डर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है. कोर्ट ने दोपहर 2.45 में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई. सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है. पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए.

झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका है. ट्रिपल टेस्ट के कारण राज्य में अबतक निकाय चुनाव लंबित है.

रघुवर दास ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी से मुलाकात की. शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की.

आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थकों में जबरदस्त टकराव हुआ. हिंसक झड़प में बाघमारा एसडीपीओ समेत कई लोग घायल हुए हैं.

झारखंड का सूचना आयोग 2020 से ही डिफंक्ट है. दरअसल सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है. 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता चुना था, लेकिन दलबदल कानून के तहत उनपर स्पीकर के कोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए 4 साल से अधिक समय तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला. वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अबतक बीजेपी ने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है.

राष्ट्रीय खेल मंत्रालय ने 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने का ऐलान किया है. इसमें झारखंड की बेटी और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे भी शामिल है. सिमडेगा की रहने वाली पूर्व ओलंपियन सलीमा टेटे सहित 32 खिलाड़ियों को 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार दिया जाएगा. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.

आर अश्विन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चल रहे टेस्ट सीरीज़ के तीसरे मैच के बाद रिटायरमेंट का फैसला लिया. एडिलेड में खेला गया डे-नाईट टेस्ट मैच उनका आखिरी टेस्ट मैच था. वह गुरूवार को भारत वापस लौटेंगे.

वर्ष 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाते थे. 1972 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र अलग हो गया. तब से कई बार विभिन्न कमेटियों और आयोग ने सरकारों से वन नेशन, वन इलेक्शन की सिफारिश की.

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि पेपर लीक संबंधी शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया जाए और जांच कर रिपोर्ट सौंपा जाए.

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने, इसकी सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर असफल अभ्यर्थी रांची में जुटे थे. पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा था. पूरी तैयारी के साथ आंदोलनकारियों को खदेड़-खदेड़ कर पीटा गया और हिरासत में लिया गया.

जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करने के लेकर ई-मेल के जरिये आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है.