झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
गंगा मिशन कोलकाता की पहल पर साहिबगंज में करीब 3000 फलदार पौधों का वितरण शुरू किया गया. सिविल सर्जन ने छात्रों से पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों का मेडिकल टूर कराने की योजना का जिक्र किया.
झारखंड सरकार ने 8 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्डधारियों की जांच शुरू की है। अपात्र पाए जाने पर कार्ड रद्द होंगे, राशन की वसूली और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इंटर और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने 319 शिक्षकों और 17 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.
झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली. राशन डीलरों के कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई, जहां विधायक अमित कुमार यादव और खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी आमने-सामने आ गए.
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले Mamata Banerjee ने बड़ा दांव खेलते हुए नंदीग्राम सीट छोड़ दी और भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया. All India Trinamool Congress ने 291 उम्मीदवार उतारकर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.
Dhanbad : सरकार गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आती है, लेकिन जो गरीब नहीं हैं वे भी उन योजनाओंका लाभ उठाने लगते हैं. आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, मंईयां सम्मान योजना या फिर खाद्य सुरक्षा की योजना. हर योजना में भारी संख्या में अपात्र लाभुक भरे पड़े हैं. धनबाद जिला में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ भी ह...
