#राज हॉस्पिटल रांची मामला

रांची के पिस्का मोड़ इलाके में शनिवार देर रात जमीन से जुड़े विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गोलीबारी की गंभीर घटना सामने आई है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच जारी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.

बीते कई दिनों से दोनों बच्चों की तलाश में रांची पुलिस दिन-रात जुटी हुई थी. आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और दोनों नाबालिगों को रामगढ़ जिले के चितरपुर इलाके से सकुशल बरामद कर लिया गया.

खूंटी के पड़हा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. SIT ने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि शूटर अब भी फरार हैं. पुलिस का दावा है कि यह हत्या सुनियोजित साजिश का नतीजा थी और फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.

रांची के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से शहर में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.

धुर्वा से लापता मासूम भाई–बहन अंश और अंशिका की तलाश अब सिर्फ एक पुलिसिया कार्रवाई नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल बन चुकी है. 12 दिन बीत जाने के बाद भी रांची पुलिस के हाथ खाली हैं

खूंटी से पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है.

सादे लिबास में ग्राहक बनकर पहुंचे कोतवाली डीएसपी ने हथियार तस्करों के जाल में घुसकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. हिंदपीढ़ी इलाके में चल रहे अवैध हथियारों के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए रांची पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है.

रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि रंगदारी की रकम नहीं देने पर उसे, उसके साथियों और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई.

झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.

झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.