एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान में देरी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे पर हेमंत सरकार के मंत्री चमरा लिंडा को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सकारात्मक आश्वासन मिल गया.
ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पर सबकी नजरें थी, और वे महंगे भी बिके. कोलकाता नाइटराइडर्स ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा
सरकार ने संसद में बताया कि इस वित्तीय वर्ष (2025-26) के नवंबर तक UPI के माध्यम से 805 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. इन मामलों की संख्या 10.64 लाख से अधिक है.
झारखंड के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर OBC, SC, ST वर्ग के छात्रों को, जो कॉलेज फीस, हॉस्टल खर्च और किताबों के लिए परेशान हैं.
RBI ने HDFC बैंक और उसके समूह की कंपनियों को IndusInd बैंक में 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दे दी है.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना एक बार फिर चर्चा में है. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. हाल ही में दिवाली के मौके पर 15वीं किस्त जारी की गई थी,
जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मरीन ड्राइव गोलचक्कर के पास मंगलवार तड़के करीब तीन बजे एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई.
राज्य सरकार बार संचालन के समय में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित नई नीति के तहत आने वाले वित्तीय वर्ष से बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे.
चार्जशीट में पाकिस्तान में बैठे कुख्यात आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट को मुख्य आरोपी बताया गया है. साजिद जट्ट दस लाख रुपये का इनामी आतंकी है और भारत में कई बड़े हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका रही है. जांच एजेंसी के अनुसार वह आतंकियों को दिशा-निर्देश देने के साथ-साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उपलब्ध कराता था.
पार्टी नेतृत्व का मानना है कि सरावगी के लंबे संगठनात्मक अनुभव का लाभ बिहार भाजपा को मिलेगा. छात्र राजनीति से लेकर विधायक और मंत्री पद तक का उनका सफर उन्हें एक अनुभवी और जमीनी नेता के रूप में स्थापित करता है. बिहार बीजेपी में इस बदलाव के साथ संगठन में नई ऊर्जा और नई दिशा की उम्मीद जताई जा रही है.
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए सरकार के संरक्षण में काम कर रहे भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हो गई और म्यूटेशन इतनी आसानी से कैसे कर दिया गया, जबकि आम आदमी को इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है.
