JPSC-JSSC आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने पहल शुरू कर दी है. SDO और ADM लॉ एंड ऑर्डर वार्ता का प्रस्ताव लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पार्टी के शोकॉज का 28 पन्नों में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती, तो वे जनता की समस्याएं कैसे हल कराएं?
धनबाद में JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ JLKM ने प्रदर्शन किया. जयराम महतो ने CBI जांच की मांग करते हुए सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया
पेपर लीक और परीक्षा में धांधली करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. नए कानून में गंभीर मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
सीतामढ़ी में SC-ST अनुदान की राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा. मंत्री के सामने शिकायत और फोन पर बातचीत के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए.
झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर BJP ने जामताड़ा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीसी और एसपी कार्यालय का घेराव किया.
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा नेता अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच कराने, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा देने की मांग की.
एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में तीखी बहस हुई. RJD सांसद मनोज झा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, "इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी." वहीं सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने सरकार को घेरा, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सरकार का बचाव किया.
JPSC विवाद को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार से तीनों सदस्यों की बर्खास्तगी, एफआईआर और CBI जांच की मांग की. भर्ती घोटालों पर सरकार को घेरा.
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ सख्त कानून बनाने से समस्या खत्म नहीं होगी. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार के कदमों का बचाव करते हुए विपक्ष पर पलटवार किया.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
