जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड स्थित कुसुम्बा गांव में एक बच्ची की हत्या के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है. Bharatiya Janata Party (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद Aditya Sahu ने रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला.
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 5 अप्रैल को रांची दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. कार्यक्रम में संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया. बंद का व्यापक असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिला
झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक कवायद तेज करते हुए मनोनीत प्रदेश परिषद सदस्यों और प्रदेश परिषद सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. इस कदम को प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव और आगामी निकाय चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) एक बार फिर राजनीतिक नारेबाजी को लेकर विवादों में आ गया है. साबरमती हॉस्टल के बाहर देर रात कुछ छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए जाने का आरोप सामने आया है.
आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
Chaibasa: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में भारी वाहनों के लिए ‘नो एंट्री’ लागू करने की मांग कर रहे आदिवासियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आदिवासी सामाजिक संगठनों और भाजपा द्वारा बुलाए गए कोल्हान बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है. सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता सड़को...
