इंडेन गैस उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग में हो रही परेशानी को देखते हुए Indian Oil Corporation (IOCL) ने मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था शुरू की है. कंपनी के सर्वर में अपग्रेडेशन का काम चलने के कारण फिलहाल ऑनलाइन और सामान्य बुकिंग में दिक्कत आ रही है.
भारत के विदेश मंत्री Subrahmanyam Jaishankar और ईरान के विदेश मंत्री Seyed Abbas Araghchi के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को Strait of Hormuz से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है.
देवघर रोपवे दुर्घटना मामले में दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड (DRIL) को बड़ी राहत मिली है. Supreme Court of India ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी है.
झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है
रांची में मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर जाने के चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. डोरंडा थाना द्वारा कार रिलीज ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JPSC अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा तय करने की कटऑफ डेट को संशोधित कर दिया गया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump की नई ट्रेड डील रणनीति के असर अब साफ दिखाई देने लगे हैं. टैरिफ में राहत देने के बदले अमेरिका अपने साझेदार देशों से भारी निवेश की शर्त रख रहा है.
India-US Trade Deal को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिया है कि अंतिम व्यापार समझौते में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को भी बांग्लादेश की तरह शून्य टैरिफ की सुविधा मिल सकती है. अगर ऐसा होता है, तो अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिल सकता है.
देश के कई राज्यों में उपभोक्ताओं को मुफ्त या रियायती बिजली उपलब्ध कराए जाने के बावजूद बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने पिछले आठ महीनों में उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये वापस दिलाए. सबसे अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से आईं, जिसमें 32.06 करोड़ रुपये की वापसी की गई.
झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी निर्धारित “बीट” क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. यह निर्णय पूरे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है
