झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
झारखंड सरकार ने 8 लाख से अधिक संदिग्ध राशन कार्डधारियों की जांच शुरू की है। अपात्र पाए जाने पर कार्ड रद्द होंगे, राशन की वसूली और कानूनी कार्रवाई भी होगी।
झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के अंदर कई अहम मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिली. राशन डीलरों के कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई, जहां विधायक अमित कुमार यादव और खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी आमने-सामने आ गए.
Dhanbad : सरकार गरीबों के लिए योजनाएं लेकर आती है, लेकिन जो गरीब नहीं हैं वे भी उन योजनाओंका लाभ उठाने लगते हैं. आयुष्मान योजना हो, आवास योजना हो, मंईयां सम्मान योजना या फिर खाद्य सुरक्षा की योजना. हर योजना में भारी संख्या में अपात्र लाभुक भरे पड़े हैं. धनबाद जिला में खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ भी ह...
