गुमला में तीन साल की मासूम बच्ची से कथित दुष्कर्म के बाद गांव की पंचायत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की. आरोप है कि 20 हजार रुपये से मांस और शराब की पार्टी भी की गई. गुप्त सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर ली.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
रांची में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा, झारखंड ने गिरिडीह जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में गंभीर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. मोर्चा का कहना है कि सड़क जांच के दौरान अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेजों के जरिए लाइसेंस जारी करने और नियमों की अनदेखी की जा रही है.
भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति और पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई का दावा कर रही है।
पाकुड़ प्रखंड अंतर्गत संग्रामपुर पंचायत में रविवार को आयोजित जनता दरबार में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन ने शिरकत कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड सचिवालय सेवा की संवर्ग समीक्षा समिति की दूसरी बैठक 20 मई 2026 को हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सचिवालय सेवा संघ ने समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रांची के ओरमांझी क्षेत्र में पुलिस ने टीपीसी के दो उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर एक व्यवसायी से 10 लाख रुपये की लेवी मांगने का आरोप है. छापेमारी में हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कैडर रिव्यू कमेटी को भंग करने और उप सचिव व संयुक्त सचिव पदों के सृजन के पुराने प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है. संघ ने विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है.
