झारखंड-बंगाल बॉर्डर पर चुनावी चेकिंग के दौरान धनबाद के एक थाना प्रभारी की गाड़ी से ₹2.5 लाख नकद बरामद होने से हड़कंप मच गया. संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारी से लंबी पूछताछ की गई और मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में पहुंच गया है.
मैसूर के श्रीनिवास लुईस को दिल्ली पुलिस ने 1100 से ज्यादा फर्जी बम धमकी ईमेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाकर देशभर में दहशत फैलाई थी. साइबर फॉरेंसिक जांच के जरिए पुलिस ने उसे ट्रेस कर पकड़ा.
Dhanbad सिविल कोर्ट को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. ईमेल के जरिए मिल रही इन लगातार धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.
साहिबगंज कोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया. जांच में अब तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है. जनवरी 2026 से देशभर में 60 से ज्यादा कोर्ट को 100+ धमकी मिल चुकी हैं, जो सभी होक्स साबित हुईं. यह सिलसिला न्याय व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है.
साहिबगंज कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है. बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड ने पूरे परिसर की सघन जांच की. फिलहाल कोई विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
बोकारो वेदांता स्टील प्लांट से जुड़े 2023 के मजदूर आंदोलन मामले में विधायक जयराम महतो धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वे न आंदोलन में शामिल थे और न ही घटनास्थल पर मौजूद थे.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
झारखंड में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विवाद में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चार अभ्यर्थियों को राहत दी है. अदालत ने निर्देश दिया है कि अंतिम फैसले तक उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी जाएं, जिससे उनके अधिकार प्रभावित न हों.
25 साल पुराने बिजली चोरी से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत की खंडपीठ ने उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बिजली विभाग को उद्योग समूह Usha Martin Limited को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ 5 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
गुरुवार को Latehar Civil Court को साइबर अपराधियों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया.
झारखंड में एक ही दिन तीन जगहों पर बम धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. XLRI – Xavier School of Management जमशेदपुर, Ranchi Civil Court और Jamtara Civil Court को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई.
