‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती दो पद ही गाने के कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने 10 सूत्रीय निंदा प्रस्ताव पारित किया है. बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत के सम्मान और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा मुद्दा बताते हुए देशभर में अभियान चलाने की बात कही है.
प्रीमियम ट्रेनों वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी और दूरंतो में भोजन नहीं लेने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. IRCTC के मुताबिक करीब 25 से 30 फीसदी यात्री अब Meal Opt-Out का विकल्प चुन रहे हैं.
JSSC CGL विवाद और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री से कार्रवाई कराएं या झारखंड सरकार से समर्थन वापस लें.
नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है. पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाले नेपाली कांग्रेस गुट ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान के रूप में आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है.
रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद BDDS टीम ने सचिवालय और CMO परिसर में करीब चार घंटे तक जांच की, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने 24 अगस्त से ‘भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा’ शुरू करने का ऐलान किया है. देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शुरू होने वाली यह यात्रा राज्य के सभी 24 जिलों तक पहुंचेगी.
साहिबगंज कॉलेज में लगातार दूसरे दिन सघन सफाई अभियान चलाया गया. वहीं NSS-NCC और ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ.
साहिबगंज के गंगा विहार पार्क स्थित वृद्धाश्रम में अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर डीएलएसए ने विशेष शिविर लगाया. बुजुर्गों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई और विधिक सहयोग का भरोसा दिलाया गया.
झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. BDDS टीम ने विधानसभा परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ईमेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी गई है.
साहिबगंज के राजमहल थाना प्रभारी हसनैन अंसारी कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी के साथ सामाजिक जागरूकता की पहल भी कर रहे हैं. धार्मिक आयोजनों में पहुंचकर वह युवाओं और अभिभावकों से नशे से दूर रहने, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और गलत संगत से बचाने की अपील कर रहे हैं.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
परिसीमन को लेकर आदिवासी संगठनों ने पांच सूत्री मांगें रखी हैं.आरक्षित सीटें कम नहीं करने, CNT-SPT एक्ट लागू करने, जमीन वापस दिलाने और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों को लागू करने की मांग की गई है.
