झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड में ट्रेजरी घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. अब खूंटी जिले में भी वेतन मद में फर्जी निकासी का मामला सामने आया है. एसआइआरबी-2 बटालियन के अकाउंटेंट अजीत कुमार सिंह पर करीब 22 लाख रुपये की अवैध निकासी का आरोप लगा है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार ने पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. ईडी इस मामले में पहले ही कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कथित ट्रेजरी घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की है. भाजपा ने सरकार पर मामले में केवल औपचारिक जांच करने का आरोप लगाया है.
झारखंड के चर्चित टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री Alamgir Alam और उनके PA Sanjeev Lal को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. जानिए 32 करोड़ कैश बरामदगी, ED की जांच, गिरफ्तारी और पूरे घोटाले की टाइमलाइन.
झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के टेंडर और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता नवीन जायसवाल ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है. उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई या अन्य एजेंसी से जांच कराने की बात कही है.
झारखंड के बोकारो ट्रेजरी घोटाले में जांच के दौरान बड़ा मोड़ आया है, जहां गिरफ्तार आरक्षी काजल मंडल अब सरकारी गवाह बन गया है. सीआईडी की पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर अब तक 87.75 लाख रुपये की संदिग्ध राशि जब्त की जा चुकी है.
बोकारो ट्रेजरी घोटाले में SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ASI अशोक भंडारी को गिरफ्तार किया है. जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी ट्रैवल अलाउंस बिल के जरिए 1.11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
रिम्स में बिना स्वीकृति 1 करोड़ रुपये से अधिक की निविदाएं जारी करने का मामला सामने आया है. सरकार ने इस पर सख्ती दिखाते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं.
झारखंड में 14 कोषागारों से फर्जी वेतन निकासी का मामला सामने आया है. 200 से अधिक कर्मचारियों ने एक ही महीने में दो बार वेतन उठाया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ. जांच के दायरे में कई अधिकारी भी हैं.
