जातीय जनगणना में OBC के लिए अलग कॉलम और प्रत्येक जाति के लिए अलग डिजिटल कोड की मांग को लेकर झारखंड कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है. कांग्रेस 16 सितंबर को बापू वाटिका से राजभवन तक मार्च निकालकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में संगठन की मजबूती, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और जनगणना प्रक्रिया में बूथ कमिटियों की भूमिका को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झारखंड कांग्रेस नेताओं ने मतदाता सूची पुनरीक्षण, NEET पेपर लीक, बढ़ती महंगाई और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही नई सत्ता के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा तेज हो गई है. मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह दी है, जिनके जरिए बीजेपी ने जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश की है.
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को बिहार की राजनीति का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ, जिसमें कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली.
झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है
बिहार में चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. खगड़िया के पारिवारिक कार्यक्रम में हुई यह मुलाकात परिवारिक संस्कार और सियासी संकेत दोनों देती है. NDA और विपक्ष के समीकरणों पर भी इसका असर पड़ सकता है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी. इसके बाद फरवरी 2027 में आबादी की गिनती की जाएगी.
जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अब राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है. राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगीं हैं. कांग्रेस-आरजेडी और जेडीयू भी इस मुद्दे को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाह रही है. यही वजह है कि कांग्रेस ने दिल्ली में इसे लेकर एक पोस्टर भी जारी...
New Delhi : केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाएगी. यह आनेवाले जनगणना में ही होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है, 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है. कांग्रेस ने ...
इस योजना के तहत लगभग 63,000 आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा. इससे 5 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा.
