झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म—जैसे ईसाई—को अपनाने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा समाप्त हो जाएगा. यह फैसला संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के आधार पर दिया गया है, जिससे आरक्षण और कानूनी अधिकारों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
साहिबगंज के पथना प्रखंड में आदिम जनजातियों के लिए निर्धारित करीब 1 करोड़ रुपये के खाद्यान्न गबन के मामले में सहकारिता पदाधिकारी को विधानसभा सत्र के दौरान निलंबित कर दिया गया.
जनगणना दो चरणों में होगी. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी. इसके बाद फरवरी 2027 में आबादी की गिनती की जाएगी.
New Delhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपथ में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस की बैठक हुई. इस बैठक में झारखंड में सरना धर्मकोड, जाति जनगणना समेत कई अहम मुद्दे उठे. बैठक में झारखंड के अलावा मध्यप्रदेश और राजस्थान के सांसद-विधायक शामिल हुए. बैठक में झारखंड की कृषि मंत्री शि...
जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर अब राजनीतिक दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है. राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में लगीं हैं. कांग्रेस-आरजेडी और जेडीयू भी इस मुद्दे को अपने हाथ से निकलने देना नहीं चाह रही है. यही वजह है कि कांग्रेस ने दिल्ली में इसे लेकर एक पोस्टर भी जारी...
New Delhi : केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना करवाएगी. यह आनेवाले जनगणना में ही होगा. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी. वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है, 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की है. कांग्रेस ने ...
