अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा आवेदन शुल्क को बढ़ाकर 1 लाख डॉलर करने के फैसले को अदालत से समर्थन मिल गया है. एक फेडरल जज ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम को वैध ठहराते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने यह फैसला अपने कानूनी अधिकारों के तहत लिया है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती.
झारखंड हाईकोर्ट में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई. यह मामला झारखंड अपराध अधिनियम के तहत भैरव सिंह को निरुद्ध किए जाने से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी निर्धारित “बीट” क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. यह निर्णय पूरे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है
बॉलीवुड के मशहूर गायक कुमार सानू ने अपनी पूर्व पत्नी रीता भट्टाचार्य के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सिंगर ने याचिका में 30 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है और साथ ही उन सभी इंटरव्यू को हटाने की अपील की है
गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट के वकील कुणाल भारतेंदु से दो करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उन्होंने खेलगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. वकील डुमरदगा क्षेत्र के निवासी हैं.
बायजू रवींद्रन को अमेरिका की एक दिवालियापन अदालत से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए 1 अरब डॉलर के जुर्माने को वापस ले लिया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
एयर पॉल्यूशन पर सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा, कोविड के दौरान पराली जलाई जा रही थी लेकिन फिर भी लोगों को साफ नीला आसमान क्यों दिखाई दे रहा था? सीजेआई ने कहा, हम एक हफ्ते के भीतर पराली जलाने के अलावा अन्य कारणों को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी उपायों पर एक रिपोर्ट चाहते हैं.
