झारखंड के 48 नगर निकायों में सोमवार सुबह से मतदान जारी है. सुबह 11 बजे तक कुल मिलाकर लगभग 23% वोटिंग दर्ज की गई है. अलग-अलग शहरों और नगर परिषदों में मतदान प्रतिशत अलग रहा.
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान धनबाद और गिरिडीह में कुछ स्थानों पर विवाद और झड़प की घटनाएं सामने आईं. हालांकि प्रशासन की तत्परता से स्थिति को जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया और मतदान प्रक्रिया दोबारा सामान्य रूप से शुरू हो गई.
जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की नई ओपीडी बिल्डिंग में पानी की किल्लत को लेकर झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ। वरिष्ठ विधायक सरयू राय ने बार-बार सवाल उठाया कि “जब पानी की व्यवस्था नहीं थी तो उद्घाटन क्यों किया गया?
मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. पलामू जिला प्रशासन की ओर से मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने या अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने वाले नेताओं पर सख्त रुख अपना लिया है.
लातेहार नगर पंचायत चुनाव से पहले विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने प्रत्याशी बिलासी देवी के पति और सरकारी कर्मचारी निलेश टोप्पो पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें पदमुक्त या तबादला करने की मांग की है.
झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक गठबंधनों के साथ-साथ अब पार्टियों के भीतर की खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है. बीजेपी में भी अंदरूनी असंतोष और नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं.
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
