झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आ सकता है. राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी आज 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे रातू रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी. इस प्रेस वार्ता को नगर निकाय चुनाव की तिथियों की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है.
बीजेपी के संगठन में बदलाव के साथ ही चुनावी रणनीति में भी तेज़ी दिखाई देने लगी है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कमान संभालते ही साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव केवल राज्यों की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन की विश्वसनीयता की परीक्षा होंगे.
झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक कवायद तेज करते हुए मनोनीत प्रदेश परिषद सदस्यों और प्रदेश परिषद सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. इस कदम को प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव और आगामी निकाय चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बीएलओ संवाद कार्यक्रम में कहा कि शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है और कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने बीएलओ को ‘अदृश्य नायक’ बताते हुए उनकी भूमिका की सराहना की.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
मुंबई में बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मिलकर गठबंधन की घोषणा की है.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
झारखंड को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि को लेकर चल रहा विवाद अब सुलझने की ओर बढ़ता दिख रहा है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को आखिरकार मुलाकात का समय दिया और राज्य के लिए पहली किस्त जारी करने की अनुशंसा कर दी.
पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोप में जिनपर कार्रवाई हुई है उनमें भोजपुर, बगहा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष शामिल हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार दूसरे दिन S.I.R समेत चुनाव सुधारों पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. शाह ने कहा, "मैं बहुत साफतौर कहता हूं कि इस सदन में SIR पर चर्चा नहीं हो सकती.
