जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम का विरोध किया. घटना के बाद 50-60 लोगों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
रामगढ़ के पतरातू में ओसम मिल्क प्लांट पर हुई फायरिंग के बाद राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए संचालक और उनके परिवार को धमकी दी है. पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है.
केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए NCERT को ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ का दर्जा दे दिया है. यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत लिया गया है, जिससे अब NCERT को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया है.
प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के वरिष्ठ नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ ‘किशन दा’ का निधन हो गया है. शुक्रवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
मांडू विधायक तिवारी महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ग्रामीणों को गालियां देते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
होर्मुज तनाव के बीच ईरान ने भारत को राहत दी है. भारतीय जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति जारी रहने का भरोसा दिया गया है.
लातेहार में JJMP के 5 लाख के इनामी उग्रवादी सुरेंद्र लोहरा ने सरेंडर कर दिया. “नई दिशा” नीति और सुरक्षा दबाव के चलते उसने हिंसा छोड़ मुख्यधारा में वापसी की.
आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए सांसद राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया है. पार्टी ने उनकी जगह सांसद अशोक मित्तल को राज्यसभा में नया उपनेता नियुक्त किया है. इस संबंध में AAP ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजकर बदलाव की जानकारी दे दी है.
टेंडर घोटाले और कथित करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव (पीए) संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया.
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश की न्यायिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है.
