झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है.पार्टी ने संकेत दिया है कि यदि सरकार परिसीमन, संविधान संशोधन, वन नेशन वन इलेक्शन, FCRA संशोधन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव जैसे प्रस्ताव लाती है, तो वह उनका विरोध करेगी
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
होली पर्व से पहले रांची रेलवे स्टेशन के आसपास 15 खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 9 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया और कई को नोटिस जारी किया गया. जांच में साफ-सफाई, भंडारण और लाइसेंस से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आईं.
हटिया के तुपुदाना इलाके में स्थित शैली ट्रेडर्स के यहां मंगलवार को रांची पुलिस ने छापेमारी की. यह वही प्रतिष्ठान है, जिस पर लंबे समय से नशे के कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं.
