गिरिडीह जिले के बोड़ो स्थित टाटा मोटर्स मोटोजेन शोरूम को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने बुधवार को सील कर दिया. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत की गई है.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरायकेला दौरे के दौरान प्रोटोकॉल को छोड़ सड़क पर उतरकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया. एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह के बाद उनका यह कदम अपनत्व और सादगी का प्रतीक बन गया, जिससे लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल बन गया.
SEBI ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बेटे प्रणव अडानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है. SEBI का कहना है कि NDTV के अधिग्रहण से जुड़े ओपन ऑफर की कीमत-संवेदनशील जानकारी (UPSI) प्रणव अडानी ने अपने साले और अन्य रिश्तेदारों के साथ साझा की
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए सरकार के संरक्षण में काम कर रहे भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हो गई और म्यूटेशन इतनी आसानी से कैसे कर दिया गया, जबकि आम आदमी को इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है.
जेवियर कॉलेज में आयोजित तीन दिवसीय यूथ फेस्ट ‘अनास्तासिस’ का भव्य और उत्साहपूर्ण आगाज़ हुआ. फेस्ट के पहले ही दिन कॉलेज परिसर युवा जोश, दोस्ती और रचनात्मक ऊर्जा से सराबोर नजर आया.
रांची के साइबर थाना में शिकायत किया गया है. उन पर एक सार्वजनिक मंच से हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पात्र गुरु द्रोणाचार्य के लिए अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है.
झारखंड के वन विभाग से जुड़ा एक गंभीर प्रशासनिक मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार विभाग के कुछ उच्च अधिकारी कई माह पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसके बावजूद वे अब तक सरकारी आवास एवं अन्य शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं.
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को धमकी देने के मामले में नया मोड़ आया है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे गैंगस्टर हरि बॉक्सर ने ऑडियो संदेश जारी कर दावा किया है कि गैंग की ओर से पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी गई है.
डीसी ने मधु कोड़ा को बेइज्जत कर दिया था. सदन में यह मामला बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने उठाया.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
