#केंद्र सरकार को प्रस्ताव

झारखंड में अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी सिंह से जुड़े घरेलू हिंसा मामले में अब तेज़ी आने के संकेत मिले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस प्रकरण में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह इस मामले

ओरमांझी थाना क्षेत्र से बीते 61 दिनों से लापता 12 वर्षीय कन्हैया कुमार को रांची पुलिस ने कोडरमा से सकुशल बरामद कर लिया है. बच्चे की बरामदगी रांची पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है.

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. छात्र प्रवेश पत्र खुद डाउनलोड नहीं कर सकेंगे. लिखित परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी और स्कूलों के जरिए एडमिट कार्ड वितरित किए जाएंगे.

देशभर में दहशत फैलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब पंजाबी सिंगर बी प्राक को भी धमकी देने के आरोपों में घिर गया है. गैंग की ओर से सिंगर के मैनेजर दिलनूर को धमकी भरा वॉयस मैसेज भेजकर एक हफ्ते के भीतर 10 करोड़ रुपये की उगाही की मांग की गई है.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए CBI से जवाब मांगा है. राबड़ी देवी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच जारी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.

वीडियो में प्रिंस खान न केवल अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करता नजर आ रहा है, बल्कि वासेपुर के पुराने डॉन फहीम खान के परिवार को खत्म करने की खुली धमकी भी देता दिख रहा है.

धनबाद से पचम्बा की ओर आ रही स्कॉर्पियो ने बिशनपुर से लेकर पचम्बा बाजार तक दो अलग-अलग स्थानों पर लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में दो मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

खूंटी से पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है.

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.

अमेरिका की ओर से भारत समेत चीन पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी और भारत पर पहले से लागू 50 प्रतिशत टैरिफ के बीच भारतीय निर्यातकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.