भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सीएम सम्राट चौधरी ने परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है.
जगन्नाथपुर मंदिर न्यास विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पुरानी समिति भंग कर 11 सदस्यीय नई समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच एक दिन पहले खत्म हो गया. इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 14वीं JPSC और दो बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया. अब सवाल है कि छात्रों के बाकी सवालों का जवाब कब मिलेगा?
JPSC-JSSC विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिया है कि सरकार के दरवाजे खुले हैं. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सरकार ठोस फैसला लेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
बिहार सरकार ने NEET/UG परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 26 जुलाई 2026 तक दर्ज सभी FIR वापस लेने का आदेश जारी किया है. महाधिवक्ता कार्यालय के निर्देश के बाद सभी DM और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
NEET-UG परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर से सियासी हलचल तेज हो गई है. छात्रों के लगातार विरोध और बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने युवाओं के हित और नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए DMRC ने नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया है. इसके साथ ही राजधानी में बंद मेट्रो स्टेशनों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है. इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट अस्थायी रूप से रोक दी गई है.
बिहार में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब इसे संगठित अपराध माना जाएगा, जिससे दोषियों और संगठित नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
JPSC ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा-2025 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. 25 से 27 जुलाई तक होने वाली परीक्षा सरकार के निर्देश और चल रही जांच के बीच टाल दी गई है.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
