#कलकत्ता हाईकोर्ट obc फैसला

झारखंड में अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए CBI से जवाब मांगा है. राबड़ी देवी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच जारी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.

झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव तय हो गया है. कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. आदित्य प्रसाद साहु का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है. सिंगल नामांकन के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी राज्य में ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.

झारखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक ने शुक्रवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की. राजधानी रांची स्थित लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी

उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी.

झारखंड हाईकोर्ट में हिंदूवादी नेता भैरव सिंह से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई. यह मामला झारखंड अपराध अधिनियम के तहत भैरव सिंह को निरुद्ध किए जाने से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की गई थी.

झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी निर्धारित “बीट” क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. यह निर्णय पूरे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है

RBI ने HDFC बैंक और उसके समूह की कंपनियों को IndusInd बैंक में 9.5 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दे दी है.