Misir Besra News: 2.20 करोड़ रुपये के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा समेत तीन आरोपियों की 14 दिन की पुलिस रिमांड पूरी हो गई. इसके बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
FCRA Amendment Bill 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है. विपक्ष ने बिल का विरोध किया, जबकि सरकार ने इसके प्रावधानों पर सवाल उठाने की चुनौती दी.
JPSC-JSSC छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस के चार मंत्रियों ने बीजेपी के आरोपों पर जवाब दिया. राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की ने आंदोलन और सरकार की कार्रवाई पर बात रखी.
JPSC परीक्षा घोटाले की जांच में आरोपी अभय तिवारी के कथित बयान से FRO, ACF, सिविल सेवा और CDPO परीक्षाओं में पैसों के लेन-देन और अभ्यर्थियों की कथित सेटिंग से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं.
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के बीच एक दिन पहले खत्म हो गया. इसी दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने 14वीं JPSC और दो बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया. अब सवाल है कि छात्रों के बाकी सवालों का जवाब कब मिलेगा?
झारखंड में छात्र आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन और भाजपा के बीच ‘परजीवी’ बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है. हेमंत के बयान पर आदित्य साहू ने पलटवार करते हुए पूछा- असली परजीवी कौन?
झारखंड विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति कर उन्हें दिग्भ्रमित कर रहा है.
राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे के बयान के बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे सदन में हंगामे की स्थिति बन गई. उपसभापति हरिवंश ने हस्तक्षेप कर सदस्यों को विषय पर बोलने की हिदायत दी.
झारखंड विधानसभा के पहले ही दिन JPSC भर्ती विवाद ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया. सदन के बाहर विपक्ष ने सरकार को घेरा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित 'रेट चार्ट' की रही, जिसमें सरकारी नौकरियों के लिए करोड़ों रुपये तक की डील होने का दावा किया गया.
JPSC-JSSC विवाद के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को भरोसा दिया है कि सरकार के दरवाजे खुले हैं. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद सरकार ठोस फैसला लेगी.
JPSC-JSSC आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड सरकार ने पहल शुरू कर दी है. SDO और ADM लॉ एंड ऑर्डर वार्ता का प्रस्ताव लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे.
कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने पार्टी के शोकॉज का 28 पन्नों में जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जब सरकार जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनती, तो वे जनता की समस्याएं कैसे हल कराएं?
