कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के धनसार और भेलाटांड स्थित आवास एवं कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की गई. सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की चार गाड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ दोनों स्थानों पर पहुंचीं और पूरे परिसर को घेर लिया.
दुमका में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आज तड़के एक बड़ी कार्रवाई शुरू की है. प्रतिष्ठित कारोबारी नवीन पटवारी के आवास पर सुबह करीब 7:30 बजे से छापेमारी जारी है.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
अमन साहू के एनकाउंटर के बाद गैंग की कमान संभालने का दावा करने वाले राहुल सिंह ने सोशल मीडिया के ज़रिए कंपनियों को धमकी भरा संदेश जारी किया है. खुद को "आजाद सरकार" कहने वाले राहुल ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटनाओं की जिम्मेदारी ली है. उसका कहना है कि ये हमले जान लेने के ...
हजारीबाग: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने बालू के अवैध कारोबार से अर्जित काली कमाई से खरीदी गई संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1.01 करोड़ रुपये मूल्य का एक पक्का मकान और 13.24 एकड़ जमीन...
जमशेदपुर: लगातार दूसरे दिन अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया. इस बार घटना बिष्टुपुर गुरुद्वारा के पास हुई, जहां दिनदहाड़े स्कूटी से बैंक जा रहे कारोबारी साकेत कुमार अग्रवाल से अपराधियों ने 30 लाख रुपये लूट लिए. साकेत कुमार अपने घर से स्कूटी पर सवार होकर बैंक में रुपये जमा करने जा रहे ...
कल पेश होने वाले आम बजट से देश के आम आदमी ने बढ़ती महंगाई , बेरोजगारी और घटती खपत से कुछ राहत की उम्मीदें लगा रखी है. मजदूर व गरीब वर्ग के लोगों की उम्मीद है कि इस बजट में केंद्र सरकार गरीब कल्याण की नई योजनाएं चलाएंगी. साथ ही जो योजनाएं पहले से चल रही है. उसमें पर्याप्त बजट आवंटन की व्यवस्था की जाएगी.
मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बैठक में कहा कि सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर पोस्ते की खेती करनेवालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. लोग पोस्ते की खेती से दूर हों , इसके लिए उचित आमदनी का विकल्प दें. अभियान चलाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय द्वारा पास नक्शा से हटकर हुए निर्माण और बिना नक्शा स्वीकृति के हुए निर्माण को नियमित करके ऐसा करने वालों को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता.
