झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठक में रांची में नए AIIMS, RIMS-2 परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपये की सहायता और 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग उठाई. साथ ही मेडिकल सीटें बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
लातेहार के बालूमाथ में जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो को हिरासत में लिए जाने के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है. तीन बच्चों की मौत के बाद चल रहे धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें और अन्य लोगों को हिरासत में लिया.
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के पर्सनल लेजर (पीएल) खातों में 18,902 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को राशि राजकोष में वापस जमा कराने का निर्देश दिया है
भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में SIR अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और बीएलए-1 पदाधिकारी शामिल हुए. मतदाता सूची पुनरीक्षण, बूथ स्तर संगठन और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई
झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2026 के तहत 1.63 करोड़ मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से राहत मिली है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि सफल मैपिंग प्रक्रिया के कारण अधिकांश मतदाताओं को केवल प्री-फिल्ड फॉर्म और फोटो जमा करनी होगी.
जिले में स्थित एनटीपीसी की बादाम कोल खनन परियोजना मंगलवार को अचानक विवादों के केंद्र में आ गई. विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़ी मांगों को लेकर लंबे समय से नाराज चल रहे ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब बड़ी संख्या में लोग परियोजना से जुड़ी एक निजी कंपनी के साइट कार्यालय पहुंच गए.
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे.
पूर्वी सिंहभूम में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. सत्यापन में 4,068 लाभुक पूरी तरह अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे योजना की राशि वापस ली जाएगी. अब तक 6,974 नाम सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि हजारों लाभुकों की जांच अभी जारी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित योजनाओं की प्रगति और वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना की समीक्षा की गई.
जिले के राजमहल प्रखंड में क्षेत्रीय विकास को नई गति देने की दिशा में चार महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया. जिला परिषद सदस्य अब्दुल बारिक शेख ने विभिन्न पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान इन योजनाओं की आधारशिला रखी.
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी नई अधिसूचना के तहत अब सरकारी परियोजनाओं और सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की जाने वाली जमीनों के हस्तांतरण पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में पूरी छूट मिलेगी.
