#अधिकारियों पर मामला

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. आधार कार्ड में त्रुटि सुधार से लेकर पशु चिकित्सा सेवाओं, जेपीएससी की उम्र सीमा और अधूरे पुल निर्माण तक के विषय सदन में गूंजे.

झारखंड विधानसभा के नए सुरक्षा नियमों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जिससे पत्रकारों ने कवरेज का बहिष्कार कर दिया. पत्रकारों का आरोप है कि हर सत्र में नए नियम बनाकर मीडियाकर्मियों को परेशान किया जाता है. विरोध के बाद प्रबंधन ने नरमी दिखाई, लेकिन नियमों पर विवाद बरकरार है.

बिहार में शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, नीति सही लेकिन क्रियान्वयन गलत, आर्थिक नुकसान और गरीबों पर असर का दावा.

असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरम है. गौरव गोगोई ने CM हिमंता बिस्वा सरमा को ‘असम का जिन्ना’ बताते हुए हिंदू सर्टिफिकेट की राजनीति पर हमला बोला, जबकि भूपेन बोरा के इस्तीफे से कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी सामने आई.

मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. पलामू जिला प्रशासन की ओर से मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट से ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का अध्ययन करने के लिए समय मांगा

राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मामला सामने आया. राजेंद्र चौक के पास एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी.

भारत ने पूर्वोत्तर में अपनी सैन्य तैयारियों को नई मजबूती देते हुए असम में एक अहम कदम उठाया है. Narendra Modi ने असम के डिब्रूगढ़ में तैयार की गई इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी (ELF) को राष्ट्र को समर्पित किया.

झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने या अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने वाले नेताओं पर सख्त रुख अपना लिया है.

जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा की देहरादून में हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में नया मोड़ तब आया जब विक्रम की पत्नी ने उसके छोटे भाई अरविंद शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है.

कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.