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Ranchi:   वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन हुआ. संगोष्ठी में कृषि , सिंचाई , वन पर्यावरण , ग्रामीण विकास , आजीविका मिशन , नगर विकास , पर्यटन , उद्योग , खा न एवं भूतत्व , श्रम एवं कौशल विकास के क्षेत्र में एक्सपर्ट लोगों ने अपने-अपने सुझा...

झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका है. ट्रिपल टेस्ट के कारण राज्य में अबतक निकाय चुनाव लंबित है.

झारखंड के सिर्फ 5 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव है. 19 जिलों से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं. राज्य में अब नक्सलवाद के संपूर्ण सफाये के काउंटडाउन शुरू हो गया है. नक्सलियों को सरेंडर करना होगा, नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे.

अप्रैल 2023 में राज्य के नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. उसके बाद से नगर निकाय चुनाव लंबित है. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट करवा रही है, लेकिन अबतक सिर्फ 6 जिलों में सर्वे पूरा हुआ है. 

झारखंड के दो बड़े आदिवासी नेताओं का आज जन्मदिन है. दोनों ने संघर्ष कर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है. दोनों केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री बने. शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन की शुभकामनाएं.

रघुवर दास ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी से मुलाकात की. शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की.

रघुवर दास बीजेपी में शामिल हो गये हैं. पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि अब संगठन में रघुवर बड़े ओहदे पर नजर आयेंगे. राजनीति चमकाये रखनी है तो रघुवर की कृपा लेनी होगी. इसलिए रघुवर का वेलकम करने कई ऐसे नेता भी आये थे जो उनके एहसान तले दबे हुए हैं, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनसे किनारा कर लिया था.

मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने इस बार झाकियों में झारखंड के चरित्र और चेहरे को झलकाने का निर्देश दिया.

आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थकों में जबरदस्त टकराव हुआ. हिंसक झड़प में बाघमारा एसडीपीओ समेत कई लोग घायल हुए हैं.

झारखंड सरकार ने 7 से 13 जनवरी तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन गुडविल मिशन स्कूल ने सरकारी आदेश की अवहेलना कर स्कूल को खोल दिया था. स्कूल नहीं खुलता तो शायद आज वे चार लोग जिंदा होते.

झारखंड का सूचना आयोग 2020 से ही डिफंक्ट है. दरअसल सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है. 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता चुना था, लेकिन दलबदल कानून के तहत उनपर स्पीकर के कोर्ट में मामला चल रहा था इसलिए 4 साल से अधिक समय तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला. वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद अबतक बीजेपी ने विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है.

हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों को मंजूरी दी गई. झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की मंजूरी दी गई है. अब इसी समिति की अनुशंसा पर डीजीपी की नियुक्ति होगी.