हेमंत सोरेन ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने पिता को कई बार थका हुआ देखा, लेकिन कभी टूटते नहीं देखा. उनकी अटूट इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प आज भी उनके भीतर जीवित है.
रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि रंगदारी की रकम नहीं देने पर उसे, उसके साथियों और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई.
भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही 9-सीटर फ्लाइट में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद पायलट ने Mayday Call दिया. समय रहते लिए गए फैसले से विमान को खुले मैदान में सुरक्षित उतार लिया गया.
केरेडारी में NTPC की कोयला खदान उस समय सुर्खियों में आ गई जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तीर-धनुष लेकर समर्थकों के साथ खदान के भीतर घुस गए. इस घटनाक्रम से मजदूरों में दहशत फैल गई और कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ. इससे पहले भी ढुलाई रोकने को लेकर विवाद हो चुका है, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है.
जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, लेकिन पार्टी ने तुरंत उनके बयान से दूरी बना ली. प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह कदम निजी था और पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाता. अब केसी त्यागी की जेडीयू में भूमिका सीमित हो गई है.
झारखंड–ओडिशा सीमा पर नौ दिनों से आतंक मचाने वाला दंतैल हाथी आखिरकार पकड़ा गया. इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली थी और सीमावर्ती गांवों में दहशत फैला रखी थी. तीन राज्यों की संयुक्त टीम, विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से ऑपरेशन सफल हुआ.
NBFC सेक्टर की Authum Investment and Infrastructure ने निवेशकों के लिए 4:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है. रिकॉर्ड डेट 13 जनवरी 2026 तय की गई है. बीते वर्षों में इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न देकर खुद को मल्टीबैगर साबित किया है. मजबूत वित्तीय नतीजों के चलते यह स्टॉक एक बार फिर चर्चा में है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड कैबिनेट ने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में अहम संशोधन को मंजूरी दी है. नए फैसले के तहत इलाज, भुगतान, बड़े अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों के इलाज और आपात स्थिति में राहत से जुड़ी कई नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
झारखंड में पेसा कानून के तहत बनाई गई नई नियमावली को लेकर आदिवासी संगठनों और नेताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा परिसर में पेसा नियमावली की कॉपी फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
