रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन पर RPF ने “ऑपरेशन सतर्क” के तहत बिहार ले जाने वाली 22 बोतल अवैध शराब बरामद की. आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंपा गया. यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता और नियमित जांच का हिस्सा थी.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महगामा विधानसभा क्षेत्र के मेहरमा प्रखंड सह अंचल परिसर में करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।
1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच TMC अपना नया घोषणापत्र पेश करने जा रही है. ममता बनर्जी के नेतृत्व में इसमें महिलाओं, युवाओं और सामाजिक योजनाओं पर विशेष जोर रहेगा, साथ ही पुराने वादों का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल होगा.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि राज्य का बजट अब 86 हजार करोड़ से बढ़कर 1.58 लाख करोड़ हो गया है और सामाजिक योजनाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है.
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले Mamata Banerjee ने बड़ा दांव खेलते हुए नंदीग्राम सीट छोड़ दी और भवानीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया. All India Trinamool Congress ने 291 उम्मीदवार उतारकर चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त जारी, देशभर के 9.32 करोड़ किसानों को ₹18,640 करोड़ ट्रांसफर. झारखंड के करीब 22–23 लाख किसानों के खातों में भी ₹2000 की राशि सीधे DBT के जरिए भेजी गई.
Jairam Mahato ने Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में 54% आबादी पिछड़ों की है, फिर भी बजट और योजनाओं में उनकी भागीदारी सीमित दिखाई देती है.
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पीरियड्स लीव अनिवार्य करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सीजेआई Surya Kant ने कहा कि ऐसा कानून बना तो महिलाओं के रोजगार और करियर अवसरों पर असर पड़ सकता है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में जनगणना कार्य के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही रांची वीमेंस कॉलेज की छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास को अब मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स के सामने बनाने का फैसला लिया गया.
