बिहार सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की Z श्रेणी की सुरक्षा फिर बहाल कर दी है. दोनों को बुलेटप्रूफ कार भी उपलब्ध कराई गई है. इससे पहले बंगला विवाद के दौरान उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था लौटाने का मामला अब प्रशासनिक विवाद से आगे बढ़कर राजनीतिक और सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है. मंत्री ने अतिरिक्त वाहन की मांग पर समय पर जवाब नहीं मिलने के बाद 16 सुरक्षाकर्मियों और पूरे कारकेड को वापस कर दिया.
Amazon Prime Day 2026 से पहले सही Prime Membership चुनना जरूरी है, जानिए ₹299, ₹399, ₹799 और ₹1,499 वाले सभी Amazon Prime Plans में क्या फर्क है और किस प्लान में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा.
गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के बदडीहा-2 गांव में अवैध पत्थर खनन का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने गैरमजरुआ जमीन पर बिना अनुमति खनन और भारी ब्लास्टिंग का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद सीओ ने मौके की जांच कर अवैध खनन की पुष्टि की, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
BAT-BMS App से किसी दूसरे के E-Rickshaw को बंद करना मजाक नहीं, बल्कि साइबर अपराध हो सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक IT Act के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड के सरकारी आवास को करीब 20 साल बाद खाली कर दिया है. यह आवास लंबे समय तक लालू परिवार का प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा. अब राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं.
पटना मेट्रो का विस्तार अब मलाही पकड़ी तक हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नए सेक्शन का उद्घाटन कर टिकट लेकर मेट्रो में सफर किया. अब ISBT से मलाही पकड़ी तक 6.2 किलोमीटर का सफर महज 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा.
पश्चिम बंगाल में TMC सांसद Mahua Moitra ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान उन पर अंडे और सड़े बैंगन फेंके गए. उन्होंने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.
₹370 बिरयानी विवाद, रणवीर इलाहाबादिया और India's Got Latent जैसे मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सोशल मीडिया, स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग और AI आधारित कंटेंट के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की गई है.
पाकिस्तान में 125 साल पुराने गुरुद्वारा सिंह सभा को गिराए जाने के दावों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है. वायरल वीडियो के बाद सिख समुदाय और सोशल मीडिया पर लोगों ने धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
बिहार के सारण जिले के DPO अजित अमर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है. जांच में सामने आया कि 32 महीने में 27 लाख की सैलरी के मुकाबले उनके खातों में 2.51 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ.
