सारंडा मुठभेड़ के बाद झारखंड डीजीपी ने चाईबासा दौरा कर जवानों का मनोबल बढ़ाया और नक्सलियों को हथियार छोड़ने की चेतावनी दी.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
अमेरिका में ‘मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म’ के चलते एअर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की 25–26 जनवरी की सभी उड़ानें रद्द कर दीं. यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा को लेकर बाबूलाल मरांडी ने तीखा हमला बोला. गणतंत्र दिवस से दूरी, कानून-व्यवस्था और राज्य की बदहाली पर सवाल उठाए.
खरसावां विधायक दशरथ गगराई का म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. अभिनय और गायकी के इस प्रयोग पर जहां समर्थक सराहना कर रहे हैं, वहीं BJP ने इस पर आपत्ति जताई है.
अमरोहा में बारिश के बाद सड़क पर फैली कीचड़ और गन्ने के अवशेषों से फिसलन हो गई. दर्जनों बाइक सवार गिरे, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया.
रूसी तेल की खरीद घटने के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने के संकेत दिए हैं. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया.
हजारीबाग पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.5 किलो अफीम बरामद की है. इस मामले में चतरा जिले के तीन तस्करों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया है.
गिरिडीह में नवंबर 2024 में हुए रहस्यमय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुराने साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है.
साल 2026 की शुरुआत में एक प्रमुख स्टील कंपनी के शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींचा है. लगातार दो कारोबारी दिनों में करीब 10% की तेजी के साथ यह शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जो पिछले आठ वर्षों की सबसे मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.
मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में झारखंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया पवेलियन में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अपना दीर्घकालिक विजन पेश किया. राज्य ने खुद को खनन से आगे बढ़कर मूल्य-आधारित और निवेश-अनुकूल औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया.
IMF और वर्ल्ड बैंक के भारी कर्ज से जूझ रहा पाकिस्तान अब एक नई अंतरराष्ट्रीय पहल को लेकर चर्चा में है. Donald Trump द्वारा प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में स्थायी सदस्यता के लिए पाकिस्तान 1 अरब डॉलर देने को तैयार है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है.
