हजारीबाग पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.5 किलो अफीम बरामद की है. इस मामले में चतरा जिले के तीन तस्करों को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत जेल भेजा गया है.
साल 2026 की शुरुआत में एक प्रमुख स्टील कंपनी के शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींचा है. लगातार दो कारोबारी दिनों में करीब 10% की तेजी के साथ यह शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जो पिछले आठ वर्षों की सबसे मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.
मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में झारखंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया पवेलियन में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अपना दीर्घकालिक विजन पेश किया. राज्य ने खुद को खनन से आगे बढ़कर मूल्य-आधारित और निवेश-अनुकूल औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया.
रामगढ़ जिले के चाहा क्षेत्र में स्थित दयाल स्टील फैक्ट्री में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतरजिला गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी, हथियार और कॉपर वायर बरामद हुए हैं.
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान झारखंड को निवेश के नए प्रस्ताव मिले हैं. वेलस्पन वर्ल्ड ने राज्य में प्लास्टिक उद्योग क्षेत्र में ₹300 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है. इसके साथ ही कंपनी ने क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश को लेकर रुचि दिखाई है.
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान में हालिया अशांति विदेशी साजिश का नतीजा है. उनके बयान से मध्य-पूर्व की राजनीति में नया तनाव उभर आया है.
पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामलों के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सभी जिलों में सख्त निगरानी, त्वरित रिपोर्टिंग और जन-जागरूकता के निर्देश दिए हैं. जानिए निपाह वायरस के लक्षण, खतरा और बचाव के उपाय.
अमेरिका की ओर से भारत समेत चीन पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी और भारत पर पहले से लागू 50 प्रतिशत टैरिफ के बीच भारतीय निर्यातकों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
NBFC सेक्टर की Authum Investment and Infrastructure ने निवेशकों के लिए 4:1 बोनस शेयर का ऐलान किया है. रिकॉर्ड डेट 13 जनवरी 2026 तय की गई है. बीते वर्षों में इस शेयर ने जबरदस्त रिटर्न देकर खुद को मल्टीबैगर साबित किया है. मजबूत वित्तीय नतीजों के चलते यह स्टॉक एक बार फिर चर्चा में है.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक लैंड फॉर जॉब केस अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह RJD की सत्ता संरचना और उत्तराधिकार राजनीति की बड़ी परीक्षा बन चुका है. कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद साफ हो गया है कि ट्रायल लंबा चलेगा. फैसला जो भी आए, उसका असर सीधा पार्टी के नेतृत्व पर पड़ेगा.
