झारखंड की राजनीति ने पिछले 26 वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में जहां सरकारों के लगातार बदलने और राष्ट्रपति शासन ने राजनीतिक अस्थिरता की तस्वीर पेश की, वहीं 2014 में रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने पहली बार पांच साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया।
झारखंड की राजनीति में सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन से एक ऐसा चेहरा चला गया, जिसकी पहचान सिर्फ मंत्री या विधायक के तौर पर नहीं थी. संकट के समय पार्टी और सरकार के लिए आगे खड़े रहने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था.
JPSC Case: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को बड़ा झटका लगा है. CID की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अब खियांग्ते को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा .
फरक्का के पास रेल ट्रैक धंसने से मालदा डिवीजन में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. कई ट्रेनें रद्द और कई का रूट बदला गया है. ब्रह्मपुत्र मेल करीब छह घंटे की देरी से साहिबगंज पहुंची, जबकि रेलवे ट्रैक की मरम्मत में जुटा है.
झारखंड के कथित ISIS मॉड्यूल से जुड़े फैजान अंसारी उर्फ फैज मामले में रांची की NIA विशेष अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की है. NIA ने फैजान को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था और जनवरी 2024 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
SBI ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ATM से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. BSBD और Salary Account धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जानिए नए नियमों में कितना लगेगा चार्ज और किन ATM सेवाओं पर लागू होगा शुल्क.
रांची समेत झारखंड के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. शनिवार को पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
झारखंड कैडर के 2013 बैच की IPS अधिकारी निधि द्विवेदी और 2014 बैच के IPS अधिकारी पीयूष पांडेय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है. अब दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार की NOC और जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलने के बाद केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ होगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
