राजस्थान के सीकर जिले के कलेक्टर और 2014 बैच के IAS अधिकारी आशीष मोदी के OBC प्रमाणपत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामला अब केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है. केंद्र ने इस संबंध में झारखंड सरकार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है
झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति को लेकर चल रहे मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 सितंबर को सुनवाई करेगा. सरकार ने Amicus Curiae की रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की है. DGP नियुक्ति नियमावली और UPSC को अधिकारियों के नाम नहीं भेजने का मुद्दा भी मामले में अहम है.
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च के पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
JPSC के 155 अनारक्षित चयन में 63 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी शामिल, 92 में 41 का गृह राज्य झारखंड से बाहर; दिल्ली-हरियाणा-राजस्थान से कुल 7 अभ्यर्थी
उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
मुंबई जाने वाले एक पैसेंजर की पिस्टल से एक राउंड फायर हो गया, जिसमें एयरपोर्ट पर तैनात दो स्क्रीनर घायल हो गए. दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बम धमकी की सूचना से हड़कंप मच गया. हाई कोर्ट, एयरपोर्ट T3 और कई सरकारी परिसरों में सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया. शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
14वीं JPSC PT का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 19 अप्रैल 2026 को हुई PT परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की मांग के साथ याचिका दाखिल की गई है. इसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति बनाने और OMR स्कैनिंग, कोडिंग व मूल्यांकन की प्रक्रिया का तकनीकी ऑडिट कराने की मांग की गई है.
पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
Bank of Baroda के कथित डेटा लीक की खबर से करोड़ों ग्राहक चिंतित हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ डेटा लीक होने से अकाउंट खाली नहीं हो जाता. जानिए असली जोखिम क्या है और अपनी सुरक्षा के लिए आपको अभी क्या करना चाहिए.
