साहिबगंज के तलझारी प्रखंड अंतर्गत केंदबरिया गांव में वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान ग्रामीणों और वनकर्मियों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया.
झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. IMD ने आज 18 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. 6 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच कथित गाली-गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद धनबाद पुलिस महकमे में नाराजगी बढ़ गई है. पुलिसकर्मियों ने मामले की जांच और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
झारखंड के 20 बच्चे जन्मजात हृदय रोग के मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि रवाना हुए हैं. सरकार ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने और यात्रा का खर्च उठाएगी.
बिहार में BPSC समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है. इसी बीच 70वीं BPSC परीक्षा में तीसरे रैंक के अभ्यर्थी की कॉपी को लेकर सवाल पर परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार की “हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार” टिप्पणी विवादों में आ गई है.
झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने CBI या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
ED ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह की पत्नी आरती सिंह को दूसरा समन जारी किया है. उन्हें 27 अगस्त को रांची स्थित ED कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया गया है. वहीं, उनके भाई रंजीत सिंह 24 अगस्त को जारी दूसरे समन के बावजूद ED के सामने पेश नहीं हुए.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अगला चरण शुरू हो गया है. नोटिस पाने वाले 63,24,116 मतदाताओं के दावों की आज से सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को तय तारीख पर चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
