सुप्रीम कोर्ट ने EPFO और IBC से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दिवालिया प्रक्रिया (CIRP) शुरू होने से पहले यदि ब्याज और जुर्माने की राशि अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी, तो कंपनी का नया मालिक उसका भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के एक्स-रे विभाग में संदिग्ध पर्चा मिलने से हड़कंप मच गया. पर्चे पर कथित तौर पर बम बनाने की जानकारी और लेआउट था. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
धनबाद व्यवहार न्यायालय में पेशी के बाद JLKM अध्यक्ष जयराम महतो ने सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील प्लांट धरना मामले में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं थे. साथ ही JPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन दोहराया.
हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर करते हुए सशर्त जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
रांची में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर सर्वे शुरू किया है. रांची के साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने खूंटी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अहतु थाना प्रभारी पु.अ.नि. सपना सुलेखा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
NEET-UG पेपर लीक विवाद और छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर लंबी भूख हड़ताल के बाद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में संसद से पारित एंटी पेपर लीक कानून का स्वागत करते हुए इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया
JPSC भर्ती मामले में पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते से CID ने लगातार दूसरे दिन पूछताछ की. पूछताछ के बाद देर शाम उन्हें छोड़ दिया गया. वहीं, JPSC-JSSC अभ्यर्थियों ने रांची में संविधान मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की.
झारखंड शराब घोटाला मामले की जांच में एसीबी ने कार्रवाई तेज करते हुए उत्पाद विभाग के तीन पूर्व अधिकारियों को समन जारी किया है. जांच एजेंसी ने उन्हें 4 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 29 जुलाई को इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है. निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि समय पर हस्ताक्षरित फॉर्म जमा नहीं करने वाले मतदाताओं का नाम 5 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सकेगा.
पूर्वी सिंहभूम के पटमदा प्रखंड में अवैध पत्थर खनन के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन ने किया.
