झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
JSSC CGL परीक्षा-2023 से नियुक्त 99 अधिकारियों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उन्हें हटाने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
MMDR Act को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच जारी गतिरोध अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है. राज्य सरकार ने इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख करने का फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले महाधिवक्ता ने मामले के कानूनी पहलुओं पर अपनी राय सरकार को सौंप दी है.
बिहार और झारखंड के बीच 26 साल पुराना सोन नदी जल विवाद खत्म हो गया है. नए समझौते के तहत बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा. इससे सिंचाई, पेयजल और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को लेकर रास्ता साफ होने की उम्मीद है.
अरुणाचल प्रदेश में चीन के 60 किलोमीटर अंदर घुसने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सीमा पर समस्या जरूर है, लेकिन चीनी सेना के 60 किलोमीटर अंदर आने या किसी भारतीय गांव पर कब्जे की बात गलत है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों और देशभर के युवाओं से संवाद किया
लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूरे मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है. निलंबन प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया गया.
रांची के नामकुम जमीन घोटाले में ACB ने जांच तेज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व अंचलाधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. मामला जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दोहरी जमाबंदी से जुड़ा है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
नगड़ी में रिम्स-2 निर्माण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल का निर्माण करें, लेकिन खेती की जमीन छीनकर नहीं। हजारों लोगों ने लोकभवन के सामने प्रदर्शन किया.
पलामू के लठेया ओपी प्रभारी धर्मबीर यादव को 70 हजार रुपये की कथित अवैध वसूली के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. ट्रैक्टर मालिक की शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर प्रारंभिक जांच हुई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए.
रांची में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए SSP राकेश रंजन देर रात हिंदपीढ़ी और अरगोड़ा थाना पहुंचे. इस दौरान ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण (शो कॉज) मांगा गया. इसके अलावा शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त, नाकेबंदी और वाहन जांच व्यवस्था की भी समीक्षा की गई.
दुमका में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैयाहाट अंचल कार्यालय के प्रभारी प्रधान लिपिक को 5 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. आरोप है कि भूमि विवाद से जुड़े एक मामले की जांच रिपोर्ट आगे भेजने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की गई थी.
