साहिबगंज में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से दियारा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं. सैकड़ों घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज करते हुए गंगा किनारे शकुंतला सहायक घाट के पास मवेशियों के लिए विशेष कैंप बनाया है.
साहिबगंज के तलझारी प्रखंड अंतर्गत केंदबरिया गांव में वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान ग्रामीणों और वनकर्मियों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया.
झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. IMD ने आज 18 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 40 KM प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है. 6 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
जयराम महतो और बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बीच कथित गाली-गलौज का ऑडियो वायरल होने के बाद धनबाद पुलिस महकमे में नाराजगी बढ़ गई है. पुलिसकर्मियों ने मामले की जांच और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है.
JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में एल ख्यांग्ते समेत पांच आरोपियों की जमानत पर आज CID की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में JPSC पुनर्गठन, परीक्षा सुधार, JPSC-JSSC निगरानी तंत्र और MMDR बिल पर बड़े फैसले संभव हैं.
झारखंड के 20 बच्चे जन्मजात हृदय रोग के मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि रवाना हुए हैं. सरकार ऑपरेशन, जांच, दवा, रहने-खाने और यात्रा का खर्च उठाएगी.
झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कथित भ्रष्टाचार को लेकर बाबूलाल मरांडी ने CM हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने CBI या हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की.
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मानहानि मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट पहुंचे. MP-MLA विशेष अदालत में सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अगला चरण शुरू हो गया है. नोटिस पाने वाले 63,24,116 मतदाताओं के दावों की आज से सुनवाई होगी. संबंधित मतदाताओं को तय तारीख पर चुनाव अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में CBI या स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की गई है.
