SBI ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से ATM से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं. BSBD और Salary Account धारकों की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद अतिरिक्त शुल्क देना होगा. जानिए नए नियमों में कितना लगेगा चार्ज और किन ATM सेवाओं पर लागू होगा शुल्क.
झारखंड कैडर के 2013 बैच की IPS अधिकारी निधि द्विवेदी और 2014 बैच के IPS अधिकारी पीयूष पांडेय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है. अब दोनों अधिकारियों को राज्य सरकार की NOC और जरूरी प्रशासनिक मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलने के बाद केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालने का रास्ता साफ होगा.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
SCO Summit की ग्रुप फोटो में पाकिस्तान PMO की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रॉप किए जाने का मामला चर्चा में है. ओरिजिनल तस्वीर सामने आने के बाद शहबाज शरीफ की ‘क्रॉप पॉलिटिक्स’ पर सवाल उठने लगे हैं.
कोडरमा के चंदवारा प्रखंड स्थित प्राथमिक मध्य विद्यालय वीरगढ़ा में बड़ा हादसा टल गया. मिड-डे मील के दौरान बरामदे में बैठे करीब 35 बच्चों के सामने दूसरी मंजिल की छत भरभराकर गिर गई. गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगी.
नेपाल में ग्लेशियर से आई भीषण बाढ़ ने भारत के हिमालयी क्षेत्र में मौजूद हाई रिस्क ग्लेशियर झीलों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. करीब 195 से 200 झीलों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जिनसे GLOF की स्थिति में बिहार और पश्चिम बंगाल तक खतरा पहुंच सकता है.
उत्तर प्रदेश कैडर की चर्चित IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने करीब 13 साल की प्रशासनिक सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया है. IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ाई के बाद लंदन में नौकरी करने वाली दिव्या भारत लौटकर IAS बनी थीं.
नेपाल में ग्लेशियर टूटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने भारत के लिए हिमालयी ग्लेशियल झीलों के खतरे की घंटी बजा दी है. भारत में करीब 7,500 ग्लेशियल झीलें हैं, जिनमें लगभग 200 हाई-रिस्क मानी जाती हैं.
सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी ‘Belonging’ की भारत में पब्लिशिंग को लेकर नया विवाद सामने आया है. Penguin Random House India ने किताब का भारतीय publisher होने से इनकार किया है. वहीं editorial changes और deletions को लेकर उठे सवालों ने मामले को और पेचीदा बना दिया है.
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को रांची डीसी कार्यालय का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने झारखंड के खनिज राजस्व में राज्य के हिस्से को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र से पुनर्विचार की मांग की. दयामनी बारला ने MMDR संशोधन कानून पर भी सवाल उठाए.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
