झारखंड सरकार ने 1999 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को निलंबन से मुक्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया. अब उनकी नई पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार को 10 सितंबर तक बताने का निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी. वहीं, सुनवाई के दौरान ACF और RFO परीक्षा प्रक्रिया रद्द होने की जानकारी भी दी गई.
JPSC FRO और ACF परीक्षा रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार से 24 सितंबर तक जवाब मांगा है.
पहले टूटा नेटवर्क, फिर खुला राज और आखिर में बिछा गिरफ्तारी का जाल… मिसिर बेसरा तक पहुंचने की कहानी किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है।
झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन-II में बड़ी सफलता मिली है. कोल्हान, सारंडा और लातेहार में सक्रिय 16 माओवादी कमांडरों और दस्ता सदस्यों ने रांची में हथियार डाल दिए. इन पर कुल 425 आपराधिक मामले दर्ज थे और 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
दुमका के महुआडंगाल इलाके में शिबू सोरेन के पूर्व आप्त सचिव विवेक रावत के भतीजे पंकज रावत के घर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया. हालांकि कार्रवाई के कारणों और बरामदगी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
पश्चिम बंगाल के बरुईपुर में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान आरोपी ने एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीनकर फायरिंग की और भागने की कोशिश की.
सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा प्रखंड स्थित कोतरोगढ़ा गांव में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साल की लकड़ी के 50 बोटे जब्त किए हैं. विभाग को तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी कर लकड़ी बरामद की गई. मामले की जांच जारी है.
भोजपुर के बिलौटी गांव में चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और घटना से जुड़े साक्ष्य मांगे।
भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति और पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई का दावा कर रही है।
