#rims tender irregularities

झारखंड में अस्पतालों और नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनकी स्थिति सबके सामने है, लेकिन सरकार की ओर से न तो उन्हें मुआवजा दिया गया और न ही किसी ने हालचाल जानने की जरूरत समझी.

झारखंड सरकार ने राज्य के गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. अब राज्य के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने निर्णय लिया है कि झारखंड में ही 21 गंभीर बीमारियों का उपचार सुलभ कराया जाएगा.

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि रिम्स परिसर में अवैध निर्माण के लिए सरकार के संरक्षण में काम कर रहे भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी जमीन पर फ्लैटों की रजिस्ट्री कैसे हो गई और म्यूटेशन इतनी आसानी से कैसे कर दिया गया, जबकि आम आदमी को इसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है.

BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.

Ranchi: रांची के कांके स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स -2 की भूमि पर हल चलाने से पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट कर लिए गए. चंपई सोरेन हल जोता, रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत नगड़ी में हल चलाने वाले थे. वहीं उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन को भी डिटेन किया गया है. सरायकेला-खरसावां जिला परिषद अध्यक्ष सो...