केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया.
देश की नजरें 1 फरवरी को संसद भवन पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नौवां बजट पेश करेंगी. मिडिल क्लास, किसान, उद्योग और निवेशक सभी बड़े ऐलानों की उम्मीद में हैं.
झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर BJP ने बनाई खास रणनीति. रांची में 3 घंटे चली कोर कमेटी बैठक, गैर-दलगत चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने का फैसला.
सुनेत्रा पवार आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी. NCP विधायक दल ने उन्हें नेता चुना है. शपथ ग्रहण Lok Bhavan, मुंबई में होगा.
31 जनवरी 2026 को सोना और चांदी के दामों में गिरावट जारी रही. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अन्य शहरों में 24 कैरेट सोना लगभग ₹1.65 लाख प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹3.90‑4.05 लाख प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.
अमित शाह ने असम के डिब्रूगढ़ में राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राहुल ने गमोसा नहीं पहना, जिससे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान हुआ.
Union Budget 2026 को लेकर मिडिल क्लास और इंडस्ट्री की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इनकम टैक्स में राहत, GST सुधार, सस्ते घर और एविएशन सेक्टर को सपोर्ट जैसे मुद्दों पर इस बजट में बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है.
दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बंद कमरे में हुई बैठक ने राज्य की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. संगठन, सरकार और मंत्रियों की भूमिका को लेकर मंथन तेज माना जा रहा है.
झारखंड के आगामी अबुआ बजट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से सुझाव मांगे हैं. रांची में आयोजित बजट-पूर्व गोष्ठी में सीएम ने कहा कि बजट जनभावनाओं और आम लोगों की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए. शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष फोकस रहेगा.
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 संसद में पेश किया गया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GDP ग्रोथ 7% और राजकोषीय घाटा 4.8% बताया. कृषि में MSP, DBT और फसल बीमा पर जोर, MSME क्रेडिट की सुलभता, और डिजिटल व भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को हाईलाइट किया गया.
बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
