झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह समेत कई जिलों में छात्रों के साथ कथित मारपीट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए झामुमो कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लिया.
JSSC CGL विवाद और छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री से कार्रवाई कराएं या झारखंड सरकार से समर्थन वापस लें.
बरवाअड्डा थाना परिसर में फर्जी हस्ताक्षर से प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की पैरवी करने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो और मुखिया समर्थकों के बीच विवाद हो गया. दोनों पक्षों में हाथापाई के बाद मुखिया पुत्र ने विधायक पर गला दबाने का गंभीर आरोप लगाया है.
रांची में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. ई-मेल के जरिए मिली धमकी के बाद BDDS टीम ने सचिवालय और CMO परिसर में करीब चार घंटे तक जांच की, हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.
14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में OMR शीट में कथित गड़बड़ी और सिस्टमेटिक करप्शन का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. मामले पर 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
JSSC CGL विवाद के बीच हाईकोर्ट के स्टे के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने बड़ा ऐलान किया है.उन्होंने 24 अगस्त से झारखंड के 24 जिलों में “भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा” शुरू करने की घोषणा की.महतो ने कहा कि छात्रों की लड़ाई पारदर्शी और भरोसेमंद भर्ती व्यवस्था के लिए है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा.
झारखंड में JSSC-CGL, CDPO और JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जानिए छात्र आंदोलन, सरकार की रणनीति और कोर्ट के स्टे के पीछे की पूरी कहानी.
झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि छात्रों का भरोसा टूटा तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा. महतो ने JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से पारदर्शी कार्रवाई की मांग की.
JSSC-CGL और CDPO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. BDDS टीम ने विधानसभा परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ईमेल के स्रोत की जांच शुरू कर दी गई है.
JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है.
प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरने पर बैठे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को प्रशासन ने हटा दिया है. टेंट भी हटाया गया. अब चयनित अभ्यर्थी कुटे मैदान में नियुक्ति बहाली की मांग को लेकर धरना जारी रखेंगे.
