रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित मल्लार कोचा से 2 जनवरी को लापता हुए दो मासूम भाई-बहन का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है. बच्चों की बरामदगी के लिए अब पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का सहारा लेगी.
हेमंत सोरेन ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने पिता को कई बार थका हुआ देखा, लेकिन कभी टूटते नहीं देखा. उनकी अटूट इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प आज भी उनके भीतर जीवित है.
रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि रंगदारी की रकम नहीं देने पर उसे, उसके साथियों और परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण अधिसूचना जारी कर दी है. झारखंड गजट में प्रकाशित आदेश के अनुसार राज्य के कुल 53 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय किया गया है.
झारखंड में पेसा कानून के तहत बनाई गई नई नियमावली को लेकर आदिवासी संगठनों और नेताओं का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने विधानसभा परिसर में पेसा नियमावली की कॉपी फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया.
राजधानी रांची के मौसीबाड़ी स्थित खटाल इलाके से दो मासूम बच्चों के लापता होने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. 2 जनवरी से सुनील कुमार के 5 वर्षीय बेटे अंश और 4 वर्षीय बेटी अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.
जिले में आदिवासी नेता सह पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
कोयल नदी पर बने रेलवे पुल के स्पैन संख्या–5 में दरार पाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन ने एहतियातन बड़ा निर्णय लिया है. सुरक्षा कारणों से लोहरदगा रेलवे स्टेशन को मार्च 2026 तक बंद कर दिया गया है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
