रांची स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच में NIA को बड़े सुराग मिले हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पाकिस्तान और दुबई से जुड़े कथित विदेशी हैंडलरों के संपर्क, ऑनलाइन ट्रेनिंग और सुनियोजित साजिश के संकेत सामने आए हैं.
पश्चिम बंगाल की तीन रिक्त राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 24 जुलाई 2026 को मतदान की घोषणा की है. ये सीटें टीएमसी सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं. राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने एआईसीसी प्रभारी के. राजू से मुलाकात कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की सुरक्षा और समानुपातिक बढ़ोतरी की मांग उठाई.
जन सुराज ने पटना की हाई-प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा. प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में झारखंड का AI और डिजिटल गवर्नेंस रोडमैप पेश करेंगे. इस दौरान रांची आईटी पार्क, ड्राफ्ट AI पॉलिसी-2026 और राज्य में आईटी निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति राष्ट्रीय मंच पर साझा की जाएगी.
धनबाद में कथित गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है. पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ उसके आवास पर पहुंची, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
रांची के राज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत और 22 लाख रुपये का बिल बनाने के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है. उन्होंने रांची DC को निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
रांची नगर निगम ने DPS चौक से MECON तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर दो अवैध गैरेज, सड़क किनारे बनी अस्थायी संरचनाओं और कई अवैध दुकानों पर कार्रवाई की. साथ ही भुसूर नदी किनारे ग्रीन पैच विकसित करने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए गए.
झारखंड में कैबिनेट के फैसले के खिलाफ सचिवालय सेवा संघ के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट भवन परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. संघ का आरोप है कि प्रोन्नति नियमों में संशोधन कर समयसीमा 8 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष कर दी गई है, जिससे उनके करियर पर प्रतिकूल असर पड़ेगा.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड और कारकेड के वाहन वापस कर दिए हैं. बताया जा रहा है कि अतिरिक्त वाहन उपलब्ध नहीं कराए जाने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला लिया. फिलहाल मंत्री बिना बॉडीगार्ड के ही यात्रा कर रहे हैं.
रांची में कैब ड्राइवरों की हड़ताल के बाद अब रैपिडो बाइक राइडर्स भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए हैं. राइडर्स ने किराया बढ़ाने और कंपनी का कमीशन 30-35% से घटाकर 20% करने की मांग की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और ईंधन खर्च के बीच मौजूदा किराया उनके लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त नहीं है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में राज्य की महत्वाकांक्षी VB-GRAM G योजना को स्वीकृति प्रदान की गई.
