झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की तारीखों में बदलाव किया है. अब परीक्षा 21, 22 और 23 जुलाई 2026 को आयोजित होगी. JSSC परीक्षा से टकराव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.
लोहरदगा के भंडरा प्रखंड स्थित हाटी गांव की ग्राम सभा ने पेसा कानून के तहत गांव की सीमा पर सूचना बोर्ड लगाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया. ग्राम सभा ने इसे परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
Sawan 2026 में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है. जानिए वास्तु के अनुसार सही दिशा, तुलसी पर मंजरी आने का महत्व और ऐसे आसान उपाय जो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने यह रिजल्ट झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रकाशित किया है. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 से मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
भारत-नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है. नेपाल सरकार ने निजी उपयोग के सामान पर शुल्क-मुक्त सीमा को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। राजधानी रांची में 96 परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्यभर में शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
