झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा क्यूआर कोड के माध्यम से चंदा इकट्ठा करने पर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया है.
पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में बंगाल भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ का शिकार हुआ है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी असम और पूरे भारत से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालेगी. उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले जनता से ‘कमल’ को पांच साल और समर्थन देने की अपील की, जिससे असम की सुरक्षा, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव सुनिश्चित होगा.
बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि 125 दिन का रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और एआई आधारित निगरानी से यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी.
उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी गई थी.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा कर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा कि RSS और BJP के जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसे संगठन की ताकत का उदाहरण बताया.
RLM में टूट के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि उनकी पार्टी में किसी तरह की भगदड़ या टूट का कोई सवाल ही नहीं है. रोहतास जिले के सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल बेवजह उठाए जा रहे हैं.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में SC आरक्षण को कम कर सरकार ने दलित समाज के साथ विश्वासघात किया है.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में सेवा नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है.
बाबूलाल मरांडी ने रिम्स की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनकी स्थिति सबके सामने है, लेकिन सरकार की ओर से न तो उन्हें मुआवजा दिया गया और न ही किसी ने हालचाल जानने की जरूरत समझी.
