झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कुल 53 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
रांची में ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR और उसकी CBI जांच को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं आया और अगली तारीख एक सप्ताह बाद तय की गई है.
तमाड़ के स्कूल में छापेमारी, सैकड़ों अभ्यर्थी हिरासत में; पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त
सैमसन की नाबाद 115 रन की पारी से CSK ने 212 रन बनाए, दिल्ली 189 पर ऑलआउट
झारखंड ट्रेजरी घोटाले में फर्जी Pay ID और रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। कई जिलों तक फैले इस मामले ने सिस्टम की बड़ी खामियों और संगठित नेटवर्क की आशंका को उजागर किया है।
असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज मतदान जारी है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल समेत कई दिग्गज नेताओं ने अपना वोट डाल लिया। दोपहर 12 बजे तक राज्य में 39% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 2.50 करोड़ मतदाताओं वाले असम में 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं।
कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पति ने विवाद के दौरान पत्नी को सिलबट्टे पर पटककर मार डाला. इसके बाद शव को बोरी में बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया. आरोपी घटना के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
झारखंड में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में पहली बार “झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल” आयोजित करने जा रहा है।
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत का 7वां LPG जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार कर गया. ईरान ने भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए खास संदेश दिया है, जिससे कूटनीतिक मजबूती के संकेत मिलते हैं.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
